काठमाण्डाै – काठमाण्डाैमा भएको एक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सोमबार काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहीँ पनि अधिकार नदिएको बताउनुभयो । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशङ्कासमेत गर्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । संसद् आफैले दुई तिहाइबाट अर्को संसद्को निम्ति तयार छु नभन्दासम्म विघटन नहुने पनि उहाँकाे भनाइ छ ।  

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको दाबीसमेत उहाँको छ ।

देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भएजस्तै न्यायाधीशहरू ज्ञानी भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमाभन्दा बाहिरको विषय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रत्येक ६/६ महिनामा चुनाव गर्न नहुने उहाँकाे भनाइ छ । चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र नभएको पनि उहाँको भनाइ छ । चुनाव संविधानसम्मत मात्रै हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरि संविधानकै विघटन गरेको बताउनुभयो । अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकेलिएको उहाँकाे टिप्पणी छ ।

उहाँले आरोप–प्रत्यारोप नगरि संविधानको रक्षाका लागि जुट्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा देश नागरिककाे प्रतिनिधिमूलक संस्थाविहीन बन्न नसक्ने भन्दै नेता भट्टराईले प्रतिगामी हर्कत गर्नेहरूलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी उचित कानुनी दण्ड गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । 

कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागीहरूले बताएका छन् । सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सङ्घ–संस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।