काठमाण्डाै – निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा सबै पक्षसँग छलफल गरेर तथा देशको हित हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

यस्ता नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशाेधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्यरूपमा छलफल गर्न पनि महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरले माग गरेको छ । उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान उनीहरूको सुझाव छ ।

२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको याे निर्णय यही पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।