काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरीत भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

बिहीबार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रूपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधीश लालले बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उहाँले बताउनुभयो । धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भएकाेले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ ।

संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद्ले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधनसमेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्सँग विश्वास कायम रहेको बताउनुभयो । यसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका आधारहरू स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभइ कमजोर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहनुभएको उहाँको तर्क छ ।

गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।