‘पाँच वर्षकाे सट्टा तीन वर्षमै चुनाव गर्न मिल्दैन’

 माघ ६, २०७७ मंगलबार १६:३८:२६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा मङ्गलबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि चुनाव भएकाले साढे तीन वर्षमै चुनाव गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको मङ्गलबार तेस्रो दिन उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिनुभयो । 

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानुनविरुद्ध भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट तीन सय १० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।   

गएकाे पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो । 

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएकाे पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

गएकाे पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखकाे तर्फबाट गएकाे पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेकाे छ ।   

अन्तिम अपडेट: माघ १०, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया