काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दै मङ्गलबारका लागि तय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने गरेपछि विषय केन्द्रित बहस गरिएको तेस्रो दिनमा मङ्गलबार पाँच अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले मङ्गलबार बहस सुरु मात्र गर्नुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार फेरि बहस गर्नुहुनेछ । 

अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

यस्तै अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा उहाँले  विघटन गर्न नपाउने तर्क राख्नुभयो । अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि चुनाव भएकाले साढे तीन वर्षमै चुनाव गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । 

अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानुनविरूद्व भएको  विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उहाँहरूले बहस गर्नुभएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट तीन सय १० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । 

गएकाे पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । 

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएकाे पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

गएकाे पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखकाे तर्फबाट गएकाे पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेकाे छ ।