काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबार पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबार चौथो दिन पनि रिटमाथि बहस भएको हो ।

बहसमा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदबाट सरकार गठनको सम्भावना भएसम्म विघटन गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयाे । उहाँले नेकपाको दुई पक्षको जुधाइमा संसद्लाई तारो बनाइएको र यसो गर्नु संविधान विपरीत हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

यस्तै अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विरोधीसँगको रिस पोख्न संसदलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । बुधबारकाे बहसमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरि भाषण गर्दै हिँडेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले अधिवक्ताहरू प्रभावित नभए जस्तै अदालत पनि प्रभावित नहुने बताउनुभएको छ ।

यसैबीच बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले घण्टाैसम्म समय लिएपछि बुधबारदेखि समय तोकिएको छ । अब एक जना अधिवक्ताले बढीमा आधा घण्टा बहस गर्न पाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले समय निर्धारण गर्नुभएकाे सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । बुधबारकाे पहिलो बहस गर्नुभएका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा घण्टाकाे समय दिनुभएको थियो ।

गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।