काठमाण्डाै - सरकारले देशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने नीति लिए पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा भने कमी आउन सकेको छैन । 

६ वर्षअघि नै सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निषेध गर्ने नीति लिएको भए पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा कमी आउन नसकेको हो । 

२०७२ सालको वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । तर, अहिले प्लास्टिकको बिक्री वितरण, भण्डारण तथा प्रयोग खुला रुपमा भए पनि यसको नियमन भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले नीति लिए पनि प्लास्टिकमुक्त देश बनाउनमा नागरिकले साथ नदिएको वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पअघिसम्म सरकारले यसको प्रयोग नियन्त्रणका लागि सक्रियरुपमा काम गरिरहेको तर पछिल्लो समय विभागले कर्मचारी अभावमा निरन्तरता दिन नसकेको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ । 

काठमाण्डौ महानगरले पनि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भनेको एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गरिने बताएको थियो । प्लास्टिक झोला नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन भने अहिले सबैखाले प्लास्टिक झोला बजारमा प्रयोग भइरहेको छ ।

निर्देशिकामा प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।