काठमाण्डाै – सरकारले लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने गरि समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गते आइतबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहनुभएको समिति गठन गरेको हो । 

समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आउँदाे बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरि समिति गठन गरेको हो । 

यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डा. माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिर अङ्कित छपाइ भइ आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । 

यस्तै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश २०७७ स्वीकृत भएकाे छ । यस्तै बैठकले विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वरेण्टीनसम्बन्धी आदेश २०७७ स्वीकृत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को माघ ५ गते सोमबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश र पालिकाबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तोकिएका ठाउँ डिजाइन र लागत अनुमानअनुसारको बजेट भित्र रहि केन्द्रमा एक र सबै प्रदेशमा एक/एक वटा गरि जम्मा आठ वटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रिया बाहेक दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७’ स्वीकृत भएकाे छ । 

मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ गते सोमबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको विकास नीति समितिको सन् २०२१ को जनवरी १३ मा हुने अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक एवं त्रिवर्षीय समीक्षासम्बन्धी अन्य बैठकमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

यसबाहेक बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४०’ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) पदमा मोतीलाल दुगडलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।