काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा नयाँ योजनालाई कडाइ गरेको छ । अध्ययन नै नगर्ने र त्यसको लाभको ख्याल नगरि बजेटमा आयोजना समेट्न नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो ।  

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।  

त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरूमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्वसहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका छन् । 

 यस्ता छन् बजेट निर्माणसम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहर–

• अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरू सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने । 
• मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेस गर्नुपर्ने, उपलब्धि सूचकहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने । 
• आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने । 
• बहु वर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्ड बमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने । 
• खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने । 
• नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने । 
• ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । 
• वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र पालिकालाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने । 
• तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने, नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने । 
• दिगो विकास, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनका सूचकहरूमा क्रियाकलापमा नै कोडिङ गर्ने । 
• सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने । 
• ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने । 
• चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने । 
• चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने । 
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।  
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने । 
• कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने । 
• भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने ।  
• बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने ।
• आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू समयमा नै पठाउने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा‍‍‍क्टर कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  

मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरूको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत्र १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।