खनाल–नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्दा ओलीलाई कति सहज ?

 बैशाख ८, २०७८ बुधबार १३:३०:३१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेकपा एमालेका चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेरै भए पनि माओवादी केन्द्रतर्फका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाइदिए । कर्णालीमा अनपेक्षित गतिविधि भएपछि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहितका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । 

त्यतिले नपुगेर नयाँ विकसित घटनाक्रममा थप सशङ्कित बन्नुभएका ओलीले सोमवार खनाल–नेपाल समूहका २७ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टीको विधानमा उल्लेख भएअनुसार ३२ जना नेताहरूले नयाँ दल गठन गरेको मानिएकाले तपाईँहरूलाई सांसद पद र पार्टी सदस्यबाटै किन नहटाउने ? भनेर प्रश्न गरिएको छ । 

२७ सांसदमाथि स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै खनाल–नेपाल समूहले बानेश्वरको एक होटलमा भेला भएर थप रणनीति बनाएको छ । ओलीलाई स्पष्टीकरण बुझाउने र कारबाही गरे कानुनी र राजनैतिक बाटो रोज्ने खनाल–नेपाल समूहको रणनीति छ ।

नेपाल समूहका सांसदलाई हटाए बहुमत नपुग्ने 

खनाल–नेपाल समूहका सांसदले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिनुभएको छ । कारबाही प्रक्रिया भनेको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने सांसदको पद खारेज गरिदिनु हो । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल समूहका २७ सांसदलाई कारबाही स्वरूप सांसद पद खारेज गरिदिनुभयो भने नेकपा एमाले ९४ सिटमा झर्छ । त्यसो हुँदा बाँकी सांसदबाट बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पूर्वराजपा समूहलाई मात्रै काखी च्यापेर पुग्दैन । 

संसदमा जसपाभित्रको पूर्वराजपा समूहको १६ सांसद रहेका छन् । उनीहरूले सहयोग गरेपछि पनि ओलीलाई थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले पूरै जसपाको सहयोग ओलीलाई रहँदैन । यसो हुँदा थप ११ सांसद जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समस्या छ । 

एमालेको नेपाल समूहका २७ सांसदलाई कारबाही गरियो भने पूर्वराजपाले साथ दिँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ सांसद नपुग्ने भएकोले सत्ता टिकाइ राख्न समस्या छ । 

नेपाल समूहकालाई कारबाही नगरे केन्द्रमा पनि ‘फ्लोर क्रस’ को डर

कारबाही गर्दा बहुमत नपुग्ने समस्यामाका साथै कारबाही नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को भय छ । केन्द्रमा पनि कर्णाली प्रदेशको जस्तै हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । खनाल–नेपाल समूह जसरी हुन्छ ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने खेलमा रहेकाले उनीहरू केन्द्रमा समेत कर्णालीमा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने रणनीतिमा छन् । 

यही कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन असमर्थ हुने र आफ्नो नेतृत्व गुम्ने अवस्था आएको छ ।

कांग्रेस–माओवादीलाई सहज

सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको विवादका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहज बन्दै गएको छ । एमाले साङ्गठनिक रूपमै दुई समूहमा विभाजित भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र माओवादीलाई सहज बन्दै गएको हो । एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद खारेज भएमा अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादीलाई बहुमत जुटाउन सहज बन्छ । 

अहिले नेपाली कांग्रेसका ६१ सांसद र माओवादी केन्द्रका ४९ गरेर एक सय १० सांसद रहेका छन् । जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएर ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । यो अङ्क गणितले जसपाका थप नाै सांसदले साथ दिए एक सय २१ सांसद पुग्ने र बहुमत हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने पनि कांग्रेस–माओवादीलाई सहज छ किनकि माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै गरेर ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन् ।    

अन्तिम अपडेट: जेठ ८, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया