लुम्बिनीका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

जेठ ३, २०७८ सोमबार १९:४:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।

चार जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानुनअनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेको बेला चार जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो ।

जसपाको पत्रअनुसार प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १७ गते चार जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर पार्टी र सभामुखको कदमविरुद्ध चार जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: पुस ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्