सर्वोच्चमा सामूहिक रिट दिन विपक्षी दलहरु आन्तरिक छलफलमा

 जेठ ९, २०७८ आइतबार १२:५:८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रुपमा रिट दर्ता गर्दैछन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै सकभर एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरिएको विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ । रिट दर्ताको लागि अहिले दलहरु आन्तरिक छलफलमा छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छलफलमा छन् । काठमाण्डौमा उपस्थित सबै सांसदहरु सर्वोच्चमा पुग्ने र काठमाण्डौमा नभएका सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न विपक्षी दलले माग गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: चैत २८, २०८०

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया