प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु पछाडि तर्कपूर्ण कारण देखिँदैन : संविधान निगरानी समूह

जेठ १२, २०७८ बुधबार १६:४८:४० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाअनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको युक्तियुक्त कारण विना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ ।

दिगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगिरहेकै बेला अदालतबाट पुनर्स्थापित भएका घटनालाई सम्मान गर्दै त्यस समूहले न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवम् संवैधानिक प्रश्नको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा संसदीय भूमिका नै न्यून बनाएर पन्छाउँदै बाहिरबाट कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्न खोज्ने प्रयासले संसदीय चुनाव, संसद् र सान्दर्भिकताको औचित्य घट्दै जानेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व सङ्कट फैलिएको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्नेमा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न भएको लकडाउन र स्वास्थ्य सङ्कटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र चुनावका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि नगर्ने जनाउँदै संस्थाले संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधि सभा तथा त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकारमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राज्यको प्रमुख अङ्गमा आसीन सबैसँग संविधानप्रतिको अविचलित निष्ठा र इमान्दार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आशा गरिनेमा संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य अभ्यासलाई आत्मसमीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्तका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको यस समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक) का अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जवरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, तत्कालीन संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेशनका मोहनदास मानन्धर र डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा. सिलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाण्डाै विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत रहनुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्