घाेडाघाेडी–११ ले डडेल्धुरालाई १ विकेटले हरायाे
माघ २४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा काुननविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले बिहीवार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरकाे ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्था र सभामुखको भूमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधानअनुसार कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको बताउनुभयो । संसद् विघटन गर्नुअघि सभामुखसँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सभामुखले संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने र संसदमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकार दिइएकाे उल्लेख गर्दै त्यही अधिकारको आधारमा संसद् बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले केही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको त्यही आदेशअनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयम् प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनर्स्थापना भएपछि संसद् र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसद् र प्रतिपक्षी मुकदर्शक बनि जालझेल र षड्यन्त्रलाई रोक्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरू लागेको उहाँको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रूपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताउनुभयो ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद्, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग आफैँले गर्न खोजेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैँले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ छ । संसद् जीवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सभामुखले संसदीय समितिका सभापति, नागरिक समाज, पत्रकार र राजनीतिक दलहरूको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल बार एसाेसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उहाँलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्ति गर्नु गलत भएको र ओली त्यसका लागि योग्य मान्छे नभएको उहाँको टिप्पणी छ । सभामुखले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नेबाहेक कुनै काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । सभामुखले यस्तै किसिमका अन्तरक्रिया गरेर नागरिकलाई सुसूचित गराउने ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा हामी चलाउन चाहन्छौँ भनी हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताउनुभयो । सांसदहरूले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनुञ्जेलसम्म संसद् जीवित रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले विभिन्न असंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएको सदस्य अधिकारीकाे भनाइ छ । महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरी नागरिककाे दुःख, पीडालाई ध्यान नदिएकाे बताउनुभयो । सभामुखसँग संसद्को पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्त्व रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा हुने काम कारबाही नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । धारा ७६ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपतिबीच हुने काम कारबाही भएको उहाँले बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा सभामुखले सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सभामुखले बहुमत सांसदहरूको बैठक पटक–पटक बसालेर त्यसको सम्पूर्ण कुरा राष्ट्रपतिललाई पठाउँदै जानुपर्ने र नागरिकलाई सुसूचित गर्दै जानुपर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविद्हरूसँगको छलफलले आफूलाई सहयोग पुर्याएकाे बताउनुभयो । पुनर्स्थापित संसदमा प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो । यद्यपि अहिले पहलकदमी बढेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार नै आफू चल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नागरिकले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको भन्दै उहाँले त्याे अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली नागरिकले दिएको त्याे अधिकार असाधारण परिस्थितिमा आफूले प्रयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूमा नै नागरिककाे शक्ति केन्द्रित भएर अभिव्यक्त हुने भएकाले आफूले राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल थाल्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आफूहरू प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यादेशबाट चलाउन खोज्नु बेठिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको र प्रतिनिधि सभाको अधिकारको हनन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।