कालीगण्डकी डाइभर्सन आयाेजना अर्थ मन्त्रीकाे चुनावी नारा मात्रै हाे : तिनाउका स्थानीयवासी

असार १८, २०७८ शुक्रबार १३:४४:३३ | उज्यालो सहकर्मी

रुपन्देही – तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयवासीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए । अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनीहरूले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिँचाइकाे समस्या हुने दाबी गरेका छन् । कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० पालिकाका जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । नाै वर्ष अगाडि शिलान्यास भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको, खानेपानीकाे व्यवस्था गर्न नसक्दा पाइपहरू अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या जिउँका तिउँ रहेको भन्दै स्थानीयहरू अर्थ मन्त्री पौडेलप्रति नै रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटवललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेन्डा पनि छोडेको र नागरिकलाई फेरि एक पटक भुलाउनका लागि चुनावी एजेन्डाका रूपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे ।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएको बनाउन नदिने बताएको छ । सङ्घीय सरकारले यस परियोजना निर्माणका लागि प्रदेश तथा पालिका सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।

सङ्घ सरकारले एकतर्फी रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई सङ्घीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

पर्यावरण विज्ञहरूले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर चलचरहरू मासिने र निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभइ सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्न नहुने तर्क स्थानीयवासीको छ । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ । तीन तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयाेजना अर्थ मन्त्रीकाे चुनावी नारा मात्रै हाे : तिनाउका स्थानीयवासी

तिनाउ नदी बुटवल

तपाईको प्रतिक्रिया