‘राहत कसरी दिने, के–के कागजात भएपछि दिने ? यसबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ’

असार २४, २०७८ बिहीबार १६:३५:४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सङ्क्रामक रोगबाट प्रभावितका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतकाे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० उत्तरविधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सङ्क्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाकाे प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनर्उत्थानसम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्उत्थानसम्बन्धी नीति सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउनुपर्छ । कहाँ दिने ? कसरी दिने ? के–के डकुमेन्ट भएपछि दिने ? राहत दिने अधिकारी को हो ? जिम्मेवार निकाय को हो ? त्यो छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ ।’

सांसद बेदुराम भुसालले सङ्क्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्क्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाइ भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद भुसालले भन्नुभयो, ‘जस्तोसुकै सङ्क्रामक रोग आउँदा पनि राज्यले अन्य नागरिकलाई गर्ने उपचार सेवा दिइरहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । सङ्क्रामक रोग नलागेका तथा अरू रोग लागेका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन, त्यसको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा सङ्क्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सङ्क्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हावी भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्