एपीएफलाई हराउँदै मच्छिन्द्र क्लब पोखरा गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
माघ २३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिलसिलामा गरेका निर्णय संविधान विपरीत देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्ने ठहर गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको निर्णय धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ सात अनुकूल नभएको र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद प्रतिकूल रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
चिन्तामणि दाहाल
July 12, 2021, 2:35 p.m.प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर सर्बाेच्च अदालतले संविधान काे सर्बाेच्चताकाे पनि रक्षा गरेकाे छ । लाेकतन्त्र मा सत्तामा छु भन्दैमा संविधान मिच्न हुँदैन र मिच्न पाईंदैन भन्ने पनि प्रष्ट भएकाे छ । संविधान काे अाफु अनुकुल व्याख्या गर्ने अाेली र अाेलीका अरिंगाल हरुकाे प्रबृत्तिलाई सर्बोच्च ले गतिलो झापड हानेर लडाईदिएकाे छ । जय लाेकतन्त्र । हाल अमेरिका ।