‘संसद् विघटनलाई संविधानले निःसर्त र खुला छाडेको छैन’ (सर्वोच्चको आदेशसहित)

असार २८, २०७८ सोमबार १५:१४:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय पनि बदर गर्दै एक हप्ताभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएकाे साउन ३ गते पाँच बजेभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।

नागरिकले छानेका प्रतिनिधिलाई तोकिएको समयअघि नै बिदा गर्नु संविधान विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला नछाडेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संसदीय प्रणाली र मूल्य मान्यता ग्रहण गर्नुपर्ने र विकल्प हुँदा हुँदै संसद् विघटन गर्न नपाइने जनाएको छ ।

कसैको इच्छा र आत्मनिष्ठा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिकबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक भार हुने गरी चुनाव गरिनु पनि संविधानको मर्म विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ पूर्ण पाठ–

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्