एमालेले भन्याे– ‘सर्वाेच्चकाे फैसलाले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ’

असार २८, २०७८ सोमबार २०:७:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबलाउने काम गरेको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीकाे स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबलाउने काम गरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले आजको बैठकमा उपस्थित उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राज्यका तीन वटा अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको साझा निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका उपलब्ध कमरेडहरूको बीचमा आज हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका छौँ । मुख्यतया आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिको बारेमा हामीले विभिन्न कमरेडका धारणा बुझ्ने काम गरेका छौँ । उपस्थित सबै कमरेडहरूले यो फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाहरूलाई निकै खलबलाउने काम गरेको छ बताउनुभएकाे छ । कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीन वटा अङ्ग– विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ । हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरू छन् । संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरु भएको छ ।’

गएको ७० वर्षदेखि दलीय व्यवस्थाका लागि लडेका भन्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले अघि भन्नुभयाे, ‘हामी दलीय व्यवस्थाका लागि लडेका छौँ । दलहरूको स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदा कैयौँको ज्यान गएको छ । कयौँ भूमिगत बस्नुपरेको छ । कैयौँ जेल जानुपरेको छ । कैयौँ निर्वासित हुनुभएको छ । २००७ सालमा सामान्यतया तर २०४६ सालपछि हामीले दलविहीन व्यवस्थालाई समाप्त पारेर, निर्दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलहरू जनताको प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित हुने, आवधिक चुनावमा जाने र जनताले पत्याएको दलले शासन चलाउने एउटा प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । तर सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढङ्गले व्याख्या गरेको छ । मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ । सारमा यो फैसलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई खलबलाउने काम गरेको छ ।’

यसको बारेमा औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि स्थायी कमिटी बैठक भोलि पनि बस्ने र त्यो बैठकपछि औपचारिक धारण लिएर सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयाे । प्रवक्ता उहाँले संसदमा उपस्थित दलले सरकार बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भए पनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको पनि बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्