एपीएफलाई हराउँदै मच्छिन्द्र क्लब पोखरा गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
माघ २३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – मेडिकल क्षेत्रका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा आज साेमवार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै डाक्टर केसीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिष्ठानमा जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै ओली सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि मेडिकल क्षेत्रका अभियन्ता डाक्टर केसीको माग छ ।
कुनै पनि हालतमा वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, आउँदाे शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्न उहाँको माग छ । यसअघि आफूसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि डाक्टर केसीको माग छ ।
यसअघिका सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि नागरिकको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्याे भने जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन पनि तयार रहेको डाक्टर केसीको चेतावनी रहेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरु तथा तिनको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौं ।
१. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।
३. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।
४. नेपालमा मेडिकल माफियाहरुले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरुको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरुमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरुका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौंः अपराधी र माफियाहरुको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरु जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरुसित खर्च लिएर पार्टीहरु चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ ।
५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
त्यसैले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीले आगामी दिनमा चलाउने अभियानहरु यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुनेछन् । त्यसैले यी सबै बुँदामा सुधार र जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने अवसर सरकार सामू छ । तर यस अगाडिका सरकारहरुले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीहरुको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि तयार रहनेछौं । अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७८।४।४
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।