‘बाेइङ, वाइडबडी खरिदमा भएकाे भ्रष्टाचारमा निगमका कर्मचारीकाे पनि मिलेमताे छ’

साउन ७, २०७८ बिहीबार १५:२६:५५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोइङदेखि वाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री, मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीमात्र नभइ नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायु सेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक रहनुभएका सांसद राजभण्डारीले बिहीवार न्यु राेडमा रहेकाे वायु सेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बौल्दै निगमको बेथितिमा कर्मचारीको पनि हात रहेको बताउनुभएको हो ।

सांसद राजभण्डारीले अहिलेको परिस्थितिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई थाहा नै छ, बोइङ खरिदको समयदेखि वाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारमा काम गर्नेमात्र नभइ निगममा कार्यरत कर्मचारीको पनि संलग्नता छ, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ भनेको थियो तर त्यो मैले देखिनँ, नागरिक र कर्मचारीको हकहितका लागि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनैपर्छ ।’

सांसद राजभण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभइ देशको स्वार्थ, स्वाधीनता र इज्जत गुम्न दिन नहुने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाउनुभएको छ । एकातिर कर्मचारी कटौती हुने र अर्कोतिर आफ्ना मान्छे राख्ने र जीपीडीको ७० हजारबाट चार लाख तलब जाने भन्दै उहाँले यो न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।

‘लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको छ । कर्मचारी कटाैती गरेर आफ्नो मान्छे राख्ने गरिन्छ’ , सांसद राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘अहिले आफ्नै किसिमको प्रावधान पत्र ल्याइएको छ, ठूला कम्पनीमा शेयर होल्डरसँग छलफल गरिन्छ, सरोकारवालासँग छलफल गरिन्छ तर यो निगममा भएको देखिँदैन, त्यसैले म पनि तपाईँहरूको विरोधको समर्थन गर्दछु ।’

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागिएको आराेप लगाउँदै नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन् । सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ति माफियालाई बुझाउन लागेको आराेप लगाउँदै र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

सरकारको हितमा काम गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले सरकारको मिलेमतोमा माफियाको हितमा काम गरेको आराेप लगाउँदै समितिले उहाँको राजीनामाको मागसमेत गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले तीन दिनको छोटो अवधिमा कुनै कर्मचारीलाई थाहा नदिइ प्रबन्ध पत्र तयार गरेर ५१ प्रतिशत शेयर किन्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेतृत्व दिने लगायत प्रावधान राख्नुले यो सरासर माफियालाई दिन खोजेको पुष्टि भएको बताएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्