काठमाण्डाै – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले आज शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको जनाएको हो ।

स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स्’ नगरेपछि खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएकाे मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गएकाे पुसमा विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले आशय पत्र बुझाएका थिए । आशय पत्र पेस गरेका नौ कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले गएकाे वैशाखमा पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती चार कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अब फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशय पत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रूचि देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रूचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरू विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकोमा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।