काभ्रेको भुम्लुमा लालपुर्जाको समस्या रहेका बासिन्दासँग पुनः नि...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रष्टयाउनुभएको हो । बुधवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौँ ।’
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताउनुभयो । तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप लिन सकिने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने सम्भावना रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूकाे आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी गराएको छ । गभर्नर अधिकारीले देशमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका वस्तुकाे आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराउनुभयो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याज दरमा सहुलियत नदिएर भए पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो ।
समितिको बैैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको पटक–पटक दोहोर्याउनुभएकाे थियो । उहाँले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाइ राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।