राज्यले आफैँ लगानी गर्छु, रोजगारी दिन्छु र उत्पादन गर्छु भनेर हुँदैन

वैशाख ८, २०८२ सोमबार १८:१४:२२ | डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल

रोजगारी र उत्पादनको जिम्मा राज्यले लिन्छु भन्नु आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने कुरा होइन । राज्यको मुख्य भूमिका नीति बनाउने, लगानीको वातावरण तयार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । प्रत्यक्ष रूपमा राज्य आफैँले रोजगारी दिन्छु र उत्पादन गर्छु भनेर अघि सर्नु उपयुक्त होइन ।

बजेटको आकार होइन खर्चको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण

बजेटको आकारको बहस सामान्य प्रक्रिया हो तर प्राथमिकता खर्चको गुणस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले करिब १९/२० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउँछ भन्ने देखिन्छ, त्यसमा केही घटबढ हुनसक्छ । तर खासमा पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च बढाउने प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ को जड हो । शुरूको ६ महिनासम्म खर्च कम हुने र अन्त्यमा बढाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीति र कार्यान्वयन दुवैमा सुधार आवश्यक छ ।

बजेट विनियोजन र परियोजनाको छनोटमा पारदर्शिता अपरिहार्य

बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पारदर्शिता र वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय सरकारले राम्रो अध्ययनविना कार्यान्वयनमा नजाने, साना र अपारदर्शी योजनाहरू राख्न हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त भइसकेको अवस्थामा अब ती संरचनाबाट प्रतिफल लिने रणनीति आवश्यक छ । सडक बनेका छन्, विमानस्थल छन् । अब तिनैबाट रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासको तालमेल

समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकास सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । चार लेनको सडक बन्यो, त्यो सडक प्रयोग गरेर नागरिकले प्रत्यक्ष फाइदा लिएको महसूस गर्न सकेनन् भने त्यो लगानी निस्प्रभावी हुन्छ । उदाहरणका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा पर्यटन, कृषि वा जलविद्युत‍्का सम्भावनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिन्छ । तर त्यो काम राज्यले आफैँ गर्छु भनेर होइन, निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिनुपर्छ । राज्यले नीतिगत वातावरण तयार गर्छ, लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ ।

समन्वयको अभावले योजना कमजोर

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि सङ्घीय सरकारबाट साना आयोजना ल्याउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । अब साना आयोजना प्रदेश र पालिकामै केन्द्रित हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारबाट आउने योजनाबारे पालिकालाई थाहा नहुँदा न त लाभग्राहीलाई फाइदा पुग्छ, न त दोहोरिएको लगानी रोकिन्छ । आयोजनाहरूको सञ्चालन, जानकारी र स्वामित्व पालिकासँग जोडिएन भने त्यो परियोजना प्रभावकारी हुँदैन । सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर मात्रै विकास सम्भव छैन ।

बजेट खर्च नहुनुका कारण

कर्मचारी संयन्त्रमा स्थायित्व छैन । आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्दा निरन्तरता टुट्छ, नीति परिवर्तन गर्दा पनि असर पर्छ । टुक्रे योजना, तयारीविनाका आयोजना र ठूला योजनामा पनि स्पष्ट रणनीति नहुनुले बजेट खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अब उपलब्धिमूलक योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानीका प्राथमिक क्षेत्र

नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिन सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । पर्यटन, जलस्राेत र कृषि यी तीन क्षेत्रमा नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । तर लगानीकर्तालाई भन्सार, कर, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया, सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा स्पष्टता र स्थायित्व दिन आवश्यक छ ।

कर प्रणाली सरल र पारदर्शी बनोस्

नेपालमा करको दर अत्यधिक छ तर करबाट प्राप्त हुने सेवामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, जोखिम लिन्छ । तर जब फाइदा लिन्छ, सरकारले कर लगाउँछ । कहिलेकाहीँ दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ । राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र भरोसा कायम राख्ने नीति आवश्यक छ ।

पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने ?

पुँजीगत खर्च बढाउन तीन प्रमुख उपाय छन् । आर्थिक वर्षको शुरुआतमै तयारीसहित कार्यान्वयनमा लाग्ने, कर्मचारी संयन्त्रको स्थायित्व कायम राख्ने, नीति स्थिर राखेर दीर्घकालीन योजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउने गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने चलनले स्थायित्व गुम्छ । नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन एकैलयमा जान सक्नुपर्छ । विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्छ, राज्यले त्यसका लागि आधार तयार पार्नुपर्छ । समन्वय, दुरदृष्टि र नीतिगत स्थायित्व विना बजेटले न त परिणाम दिन सक्छ, न त नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख ८, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल

पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्