अफगानिस्तानबाट नेपालीको उद्धार : कागजी प्रक्रियाभन्दा कुटनीतिक पहल आवश्यक

 साउन ३२, २०७८ सोमबार १३:०:५८ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

तस्बिर : एफपीए

अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा पुगेपछि त्यहाँका नागरिकलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि चासो र चिन्ता बढाएको छ । विश्वका कुनै पनि ठाउँ, त्यसमाथि दक्षिण एसियाकै देशमा हिंसा भड्किँदा अरुजस्तै नेपालीलाई पनि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । त्योभन्दा पनि चिन्ताको कुरा त्यहाँ कार्यरत झण्डै १५ हजार नेपालीको उद्धार कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा छ ।

तालिबानले राजधानी काबुलसमेत कब्जामा लिएपछि र त्यहाँका राष्ट्रपति देश छोडेर भागेपछि बल्ल नेपाल सरकारले नेपालीको उद्धारका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा व्यक्तिगत विवरण टिपाउन सरकारले भनेको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि नेपालीको उद्धार गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् । तर विद्रोही तालिबानसँग कसरी समन्वय गर्ने र कहिलेदेखि उद्धार थाल्ने भन्नेमा सरकार अझै अलमलमा छ । यसअघि त्यहाँ कार्यरत नेपाली र उनीहरुका आफन्तलेसमेत उद्धारको लागि अपिल नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थियो । चौतर्फी दबाबपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार नेपालीको उद्धारको लागि कार्यदल गठनसँगै त्यहाँ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई सहयोगको लागि अपिल गरेको हो । 

अफगानिस्तान छोड्नेहरुको कारण अस्तव्यस्त काबुलकाे विमानस्थल

हुन त अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपाली अहिलेसम्म सुरक्षित छन् । राष्ट्रपति कार्यालय कब्जामा लिंदै तालिबानले युद्ध सकिएको घोषणा गरेकाले थप अशान्ति नहोला कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । विद्रोही तालिबानले सर्वसाधारण र विदेशी नागरिकलाई आक्रमण गर्ने आफूहरुको नीति नरहेको प्रष्ट पनि पारेको छ । त्यसमाथि धेरै नेपालीहरू राजधानी काबुलको कुटनीतिक र सरकारी कार्यालयहरू भएको क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले पनि त्यति जोखिम छैन । तर जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने डरले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु उद्धारको पर्खाइमा छन् । अमेरिका, भारत, बेलायत, जापानलगायतका देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न थालिसकेका छन् । ती देशहरुले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाँदा नेपालीको पनि उद्धार हुनेमा सरकारको विश्वास छ ।

अफगानिस्तान रोजगारीको हिसाबले पहिलेदेखि नै असुरक्षित देश हो । ५ वर्षअघि एउटा आत्मघाती हमलामा काबुल क्षेत्रनजिकै १३ नेपाली सुरक्षा कामदारको ज्यान गएपछि नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर अफगानिस्तानको रोजगारी फेरि खुल्यो । त्यहाँ रहेका बेलायत, अमेरिकासहित राष्ट्रसङ्घीय निकायको आग्रहमा सुरक्षा–कामदार पठाउने गरिएको छ । कतिपय नेपाली अवैधानिक रुपमा पनि अफगानिस्तान पुगेका छन् । अरु देशका दूतावास तथा नियोगमा सुरक्षाको रुपमा काम गर्ने नेपालीलाई त ती देशले पनि उद्धारमा सहयोग गर्छन् नै । तर अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका नेपालीको उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । भारतको बाटो हुँदै अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । 

यसो हुँदा उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको सङ्ख्या कति छ भन्नेमै सरकार अन्योलमा छ । अर्कोतिर उद्धारको लागि अनलाइनमा व्यक्तिगत विवरण भर्न आग्रह गरिए पनि अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीलाई त्यसरी अनलाइनमा दर्ता हुन र दर्ता भइसकेपछि तत्काल उद्धार गर्न कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।  अफगानिस्तान मामिला हेर्ने दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले सहकार्य तथा समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए पनि त्यसअनुसार पहल गर्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा पनि उद्धारको लागि उच्चस्तरीय समन्वय र कुटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो हैन र छैन । तर यस्तै अप्ठ्यारोमा हो सरकारले कुशल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने । पाँच वर्षअघि काबुलमा नेपालीको ज्यान गएको खबर पाउनेबित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मारिएका नेपालीको शव ल्याउने, घाइतेलाई काबुलमा प्रभावकारी उपचार गराउने, उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने, काबुलमा रहेका अरु नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्ने काममा तत्कालै ‘एक्सन’ लिएको थियो । घटनाको पर्सिपल्टै चार्टर्ड विमानबाट १३ जना नेपालीको शव र साथमा स्वदेश फर्कन चाहने २४ जना नेपालीलाई पनि ल्याइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले उद्धारमा देखाएको पहलले निकै प्रशंसा पाएको थियो ।

अहिले पनि सरकारले शीघ्र उच्चस्तरीय समन्वय र कुटनीतिक पहल गरेर नेपालीको उद्धार गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदल, काबुलमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको अपिल र नयाँ दिल्लीमा रहेको दूतावासको काम मात्रै पर्याप्त छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै अग्रसरतामा कुटनीतिक पहल थाल्न ढिलो भइसकेको छ ।  

अन्तिम अपडेट: असोज २९, २०७८

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया