पालिकामा विपद् व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकेको एक अध्ययन प्...
पुस २, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – इजरायलमा सहायक कामदारका लागि आवेदन दिएकाहरूको लिखित र मौखिक परीक्षा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको विधि अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन भइरहेको र आवेदन स्वीकृति भएकाहरूको लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा लोक सेवाको विधि अनुसार गरिने जनाएको हो ।
इजरायलमा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने विषय पूर्णतः योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
इजरायलमा सहायक कामदारका लागि एक हजार जनाको माग भई आएको र त्यस अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन खुलाए पछि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीसँग आफ्नो सम्बन्ध भएको भन्दै प्रलोभनमा पारी गैर कानुनी रूपमा रकम असुल गरिरहेको गुनासो पनि आएको भन्दै यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इजरायल रोजगारी सरकार सरकार माध्यममार्फत पठाइने भएकाले प्रलोभनमा पार्ने कसैको पनि पछि नलाग्न र विभागको आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ ।
इजरायलमा कामदार पठाउन नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ असोजमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार विभागले एक हजार जनाको आवेदन मागेको थियो । जसमा ९ हजार ६९९ जनाको आवेदन परेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Ram bk
Aug. 23, 2021, 7:25 a.m.यहा सबै मेडिकल क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तिहरूले मात्र भर्नु भाछ । यदी छनौटमा सरकार आफैले कागज हेरेर गरेमा, कैयौं मध्यम बर्गीय साथीहरू जस्को सपना हुन्छ । उनीहरूलाई न्याय नहोला कि ? सबैलाई ९६९९ जना सबैले परिक्षा दिन पाउने अनि नाम निकाल्न नसके फालिन्छन, यसो गरे कमसेकम पारदर्शी त हुन्छ ...कोरियामा पनि यस्तै छ। मेरो भनाई यति हो ९६९९ ले परिक्षा दिन पाउन् । धन्यवाद !