विकास आयोजनामा स्थानीय नागरिकको लगानी आवश्यक : अर्थ मन्त्री शर्मा

भदौ २३, २०७८ बुधबार १५:४:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय नागरिकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आज बुधवार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलास्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी विश्व आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउन प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले ठूल्ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औल्याउनुभयो । यस्तै पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुका साथै युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।

लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजना स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाका लागि एमओयू गरेको छ ।

यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ ।

यस्तै एक खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र एक खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर आयोजनाका लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विकास आयोजनामा स्थानीय नागरिकको लगानी आवश्यक : अर्थ मन्त्री शर्मा

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया