संविधानसँग बाझिएका स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशाेधन गर्न सुझाव

माघ ९, २०७८ आइतबार १८:५३:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – कानुनविद्हरूले पालिका चुनावबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले आज आइतवार दिउँसाे पालिका चुनावबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गरेर पालिकाकाे चुनावमा जान सुझाव दिएका हुन् ।

कानुनविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएकाले बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्याेअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

बैठकमा कानुनविद्हरूले सत्तारुढ पाँच दललाई संविधानसँग बाझिएका कुनै पनि कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराएका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानअनुसार कानुन नबनेकाले पालिका चुनावबारे जटिलता आएको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्