सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेसँगै देश चुनावमा केन्द्रित भएको छ ।

जनप्रतिनिधि चुन्ने दिन आउन अब झण्डै तीन महिना बाँकी छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउँदो जेठ पाँच गते सकिँदैछ । बितेका साढे चार वर्षमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका केही जनप्रतिनिधिको अनुभव :

इच्छाकुमारी गुरुङ 
उपमेयर, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गा

देशमा लामो समयसम्म स्थानीय चुनाव नभइरहेको अवस्थामा २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावबाट उपमेयरमा निर्वाचित भएपछि त्यसै  अनुसारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । 

स्थानीय निर्वाचनपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन हामीमा ठूलो जिम्मेवारी थियो । तर, मेरा अनुभवका सन्दर्भमा भने यो त्यति सुखद रहेन । सङ्घीयता हाम्रो लागि नयाँ अनुभव थियो । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको पहिलो वर्ष सङ्घ र प्रदेशको चुनावमै बित्यो  । अर्थात चुनावी वर्ष रह्यो । 

हाम्रो भखैरै नयाँ स्थापित नगरपालिका भएका कारण सबै कुराको अन्याेल थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा संविधानले   प्रदत्त गरेका अधिकार उपयोग गर्नका लागि पनि हामीले कानुन बनाउनु पर्ने थियो । कानुन तथा नीति बनाउनका लागि अर्को   एक वर्ष बित्यो । 

 दोस्रो वर्षको मध्यदेखि राम्रो काम गर्ने वातावरण बनेको थियो । तर, कोभिडका कारण त्यसमा बाधा आयो । देशमा   लकडाउनको अवस्था आयो ।   

सहज र स्फूर्तरुपमा काम गर्ने वातावरण बनेन । हामी आफैँले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई  एकदमै अप्ठ्याराे ढङ्गमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

तेस्रो वर्षको अन्तिम तथा चौथो वर्षको प्रारम्भमा देशमा फेरि राजनीतिक सङ्कट देखापर्यो । संसद् भङ्ग हुने तथा सङ्घमा नयाँ सरकार बन्ने तथा स्थानीय निकायमा पनि सरकार बन्ने र ढल्ने जस्ता राजनीतिक क्रियाकलाप चरम भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो सङ्कट देखापरेका कारण पनि काम सुरु रुपमा हुन सकेन । पार्टीसँग सम्बन्धित भएका कारण यी सबै क्रियाकलापमा   नचाहँदा नचाहँदै पनि संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति आइपर्यो ।

नगरपालिकाका लागि न्यायिक समितिको अभ्यास एउटा अवसर तथा सङ्घीयताका लागि नयाँ पनि थियो । नगरभित्र भएका सानातिना विवादहरु आफूले निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधिबीच लामो न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न नभइ आफ्नै भूगोलमा बसेर समाधान गर्ने उपायको रुपमा आएको हाम्रो सिद्धिचरण नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हदैसम्मको प्रयास गरेको छ । 

नीति, ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका बमोजिम हाम्रो नगरपालिकाले काम गरिरहेका कारण भोलि जोसुकै जनप्रतिनिधि भएर आए पनि हामीले पहिले गरेका कामका आधारमा टेकेर गर्न सजिलो हुने गरी थिति बसाएका छौँ । 

न्यायिक समितिको कुरा गर्दा स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनले दिएको तथा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हामीले धेरै काम गर्यौँ । पछि न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रक्रियागत ढङ्गमा लैजानका लागि हामीले केही तालिम समेत लियौँ भने हामीले नियुक्त गरेका कानुनी सल्लाहकार तथा उजुरी प्रशासक समेत कानुनी पृष्ठभूमिको भएका कारण जिल्ला अदालत नजिक भएका कारण पनि बेला बेला हामीले गरेका निर्णय हेरेर सुझाव दिने तथा यसरी जानुपर्छ भनेर मार्गनिर्देशन दिने काम समेत भयो । 

हामीले हाम्रो न्यायिक समितिमा हेरेका धेरै मुद्दा मिलापत्रका माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । हामीले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने भएका कारण त्यहाँ आएका उजुरीहरुलाई मिलापत्र गराएर समाधान गराएका कारण पछि भेटेर खुशी समेत व्यक्त गर्नु भएको छ । 

गीता अधिकारी
उपमेयर, दमक नगरपालिका झापा

हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको नागरिकहरुले हो । गर्नु पनि भएको छ । हामीले गरिरहेको काम हेर्दा नागरिकका आँगनमा हामीले न्याय पुर्यायौँ भन्ने नै लाग्छ । 
दमक नगरपालिकाले न्यायिक समितिमार्फत नगरका १० वटा वडामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको हुनाले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा नागरिकका घरघरमा न्याय पुर्यायौँ भन्ने लाग्छ । 

हामीले गएको साढे चार वर्षका आठ सयभन्दा बढी मुद्दा हरिसकेका छौँ । न्यायिक समितिको प्रमुखको रुपमा जनप्रतिनिधि तथा उपमेयर भएर त्यहाँ पुग्दा नागरिकहरुमा पनि न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने एक प्रकारको अन्याेल थियो । कानुन तथा अदालतसम्म पहुँच नपुगेका नागरिकले भने ठूलो राहत महसुस गरेको हामीले पाएका छौँ । 

पहिले ऐन, नियम तथा कार्यविधि थिएन । न्यायिक समिति ऐन कार्यविधि बनाएर काम गरेको हुनाले पहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छ । पहिले भनेको इजलास थिएन, कानुनी अधिकृतहरु थिएनन्, श्रेस्तेदारहरु थिएनन् । त्यो सबै अहिले व्यवस्था भएको हुनाले हिजो भन्दा आज न्याय सम्पादन गर्न निकै सजिलो भएको छ । दमक नगरपालिकाको हकमा कम्प्युटर एप्स नै तयार गरेर सबै कुरा डिजिटल गरिसकेको अवस्था छ । 

हामीले न्याय सम्पादनका लागि काम गर्दा कानुन भित्र बसेर गर्ने हो । हामीले दुवै पक्षका समस्या एकदमै धेरै सुनेर तथा धरातलमै गएर स्थलगत निरीक्षण तथा रिपाेर्टहरु हेरेर धेरै पटक छलफल गरेर उहाँहरुलाई समेत राखेर निर्णयमा जाने हुनाले एकपक्षीय तथा रुष्ट हुने खालको भने छैन । 

न्याय सम्पादनको कुरा गर्दा कसैलाई चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि आफ्नै पालिका, आफ्नै जनप्रतिनिधि हुन गरौँ भनेर गरेको हुनाले उहाँहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । दुवैलाई विजयी भावसहित हामीले न्याय सम्पादन गर्ने गरेकोले त्यति असन्तुष्टि छैन । जुन पालिकास्तरमा सम्भव भएन त्यसलाई अगाडि जानका लागि भनेर हामीले मार्ग प्रशस्त गरिदिने गरेका छौँ । त्यसकारण पनि उहाँले यस्ता कुरालाई समेत सजिलै स्वीकार गर्ने गर्नु भएको छ । हामीले कानुन देखाएर सकेसम्म मेलमिलाप गराउने र कानुनले नदिएका सन्दर्भमा अगाडि जान्नुहुन्न भनेर हामीले समयमै निकास दिने गरेका छौँ । 

धर्मबहादुर केसी 
अध्यक्ष, बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम पश्चिम

सङ्घीय संरचनाको पहिलो गाउँपालिकाको अध्यक्षका रुपमा नयाँ व्यवस्थापकको सुरुको अध्यक्षको रुपमा हामी यहाँ आयौँ । अहिलेका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरु व्यवस्थापकको रुपमा रहेकाले नयाँ काम गर्दा नयाँ अनुभव पनि रहे । कतिपय कानुनी जटिलता, कर्मचारीको व्यवस्थापन, सङ्घीय सरकारले   उदासिनता देखाएका कारण उत्पन्न जटिलता, गाउँमा बजेट धेरै आएका विकासको गतिमा तीव्रता तथा  गाउँको विकासमा आएको बजेट हुनाले हिनामिना नहुने विश्वास यिनै हुन मेरा अनुभवहरु ।

निर्वाचन परिणामको हिसाबले हाम्रो गाउँ पालिका नमुना हुनसक्छ । हामीकहाँ अर्को राजनीति पार्टीको प्रतिनिधि गाउँ सभामा समेत हुनुहुन्न । हामीले   काम गर्दा आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा गर्यौँ । कतिपय गुरु योजनाको आधारमा काम सुरु गरेको हुनाले अब आउने   जनप्रतिनिधिहरुले   पनि यसलाई अनुसरण गर्नुहुनेछ । 

काम गर्ने सिलसिलामा हामीले बनाएका योजना तथा निर्वाचनका बेला अघि सारिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु ८० प्रतिशत पूरा गर्यौँ । हामीले उठाएको नारामा मुख्य बस्तीमा सडक/बाटो, सबै   घरमा बत्ती, सबै घरमा खानेपानी हाम्रो मुख्य तीन वटा नारा थियो । 

हाम्रो अर्को कार्यक्रम भनेको सहज विद्यालय पहुँच, निःशुल्क शिक्षा समेत थियो । विद्यालय नि:शुल्क गर्ने   कुरामा हामी पूर्ण रुपमा सफल भयौँ । खानेपानी, विद्युतीकरण र सडकको कुरामा ८५ देखि ९०  प्रतिशतसम्म सफल भयौँ । साथै हामीले एक घर एक ज्येष्ठ नागरिक, किसान प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यसमा दलित समुदायको हकमा ५५ वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष नपुगेको, गैर–दलितका सन्दर्भमा ६० वर्ष पूरा भइ ७० वर्ष नपुगेको साथै अन्य सरकारी सेवासँग दोहोरो नपर्ने गरी भत्ताको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । 

रुकुम, रोल्पाका मानिसलाई सोझै जनयुद्धकर्मीका रुपमा बुझ्ने हुनाले हाम्रा उत्तराधिकारी सङ्गठनमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । कामकाजमा पनि त्यत्तिकै क्रियाशील छन् । अब आउने प्रतिनिधि पनि हाम्रै पार्टीको हुने हुनाले त्यसले हामीलाई काम गर्न सहज नै बनाउनेछ भन्ने लाग्छ । 

निर्मला भट्टराई

उपाध्यक्ष, माथागढी गाउँपालिका पाल्पा

गएको २२ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा निर्वाचन भइसकेपछि संविधानले न्यायिक समतिको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिएका कारण  त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले दृढतापूर्वक निभाएका छौँ ।

महिलाहरुले आफूलाई अप्ठ्याराे परेको कुराहरु राख्ने ठाउँ पाएका थिएनन्, बाहिर व्यक्त गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो, अदालतसम्म जान नसक्ने  अवस्था  थियो त्यसलाई पालिकाबाटै समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यहाँ महिलाहरुको कुरा सुन्दा आनन्द लाग्छ । उहाँहरुलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर  उहाँहरुको समस्या सामाधान गर्दा तथा न्याय सम्पादन गर्दा खुशी लाग्छ । न्यायिक समितिमा काम गर्दैगर्दा अब अन्य क्षेत्रमा पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ  भन्ने आत्मविश्वास पनि जागेको छ । 

पहिला पहिला न्यायिक समितिमा काम गर्दा गाउँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले पनि के काम गर्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले भने त्यहाँ गएर आफ्ना समस्या राख्दा समाधान हुँदो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ । 

सत्यको पक्षमा लाग्दा अर्को पक्षलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ तर, न्यायको पक्षमा लागेर हामीले साह्रै अपजस पाएको अवस्था भने छैन ।