अर्जुन ट्रफीमा डडेलधुराले धनगढीलाई ८ विकेटले हरायो
माघ १९, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दैछ ।
गएको शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट आजका लागि पेसी तोक्ने आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई एक/एक घण्टा समय दिएको छ । यो समय अपुग भए दुवै पक्षले आधा/आधा घण्टाको थप समय पाउनेछन् । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थित बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले नियुक्तिकर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले यी रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्नेबारे विवाद भएको थियो ।
जबराले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरे पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएको थियो । ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।