काठमाण्डाै – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको छ । 

समृद्धि फाउन्डेशन नेपालले आज बुधवार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले म्याद खारेजीका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको र थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो । मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानुनले यौनजन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको उजुरीका लागि तत्काल हदम्याद हटाउनुपर्ने, उजुरीपछि पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने, कानुनलाई थप बलियाे बनाउनका लागि तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्नेजस्ता विषय उल्लेख छन् । 

अहिले यौनजन्य हिंसा र अपराधका घटना भएको एक वर्षपछि उजुरी दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले पीडितहरू झनै पीडित बनेको भन्दै हदम्याद हटाउन चौतर्फी माग भइरहेको छ । फाउन्डेशनकी अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले नाबालिका, किशोरी तथा महिलाले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवम् सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।