बजेट चासो : घटेन महँगी, थोरै राहत, कार्यान्वयनमा चुनौती

 जेठ १७, २०७९ मंगलबार १८:५१:२९ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

खोटाङकी समिता कार्कीलाई बजेटमा अरू कुरा भन्दा पनि सरकारले अनुदानमा दिने इन्डक्शन चुल्होका बारेमा धेरै चासो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ग्यासको भाउ बढेर अचाक्ली भाछ, चाँडै इन्डक्शन चुल्हो दिए थोरै भए पनि राहत हुन्थ्यो ।’

देशलाई आर्थिक रूपान्तरणका लागि भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट अगाडि सारेको बताउँदै सरिता भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको सन्दर्भमा बजेट लोकप्रिय र जनमुखी छ ।’

बजेटका सार वस्तु धेरै भए पनि जनताले सुविधा र राहत के पाए भनेर हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ कार्की । देशका युवाले विदेशमा पसिना बगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यहाँ नै राजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने देशले विकासको सन्दर्भमा पनि फड्को मार्ने बताउँदै कार्की भन्नुहुन्छ, ‘वृद्ध भत्ताको उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको छ । वेरोजगार युवालाई स्वदेशमै काम दिन कृषिमा लगानी गर्ने भनिएको छ जुन राम्रो छ ।’

बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि धेरै लगानी भएका कारण अब बिस्तारै देश सुध्रनेमा पनि उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ । 

राजनीतिकर्मी एवम् समाजसेवी जावलाखेलका श्याम केसीलाई अहिलेको बजेट समग्रमा ठिकै लागेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउनु, तलब बढाउनु अहिले लोकप्रियताका लागि भए पनि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरेको लगानीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

बजेट समग्रमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन हुने कुराले यसको महत्त्व राख्ने बताउँदै केसी अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘हरेक सरकारका बजेट राम्रा देखिन्छन् । तर सधैँको समस्या भनेको कार्यान्वयन नहुनु नै हो । यसलाई सरकारले लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो मुख्य कुरा हो ।’

बजेट प्रस्तुत गर्दा विपक्षीले सधैँ विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ तर यो विरोधका लागि विरोध नभएर कतिपय अवस्थामा सही पनि हुन्छ भन्दै केसी भन्नुहुन्छ, ‘बजेटमा भएका कतिपय कुरा हेर्दा यो 'पपुलिस्ट' हुनका लागि मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयनमा भने ठूलै चुनौती छ ।’

कक्षा १२ मा पढ्दै गर्नुभएकी आश्मा रानाले बजेट भाषण सुन्नुभएन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर बजेटबारे घरमा कुरा गरेको सुन्दा राम्रै छ रे भन्ने सुनेको हो । थाहा भएन । हाम्रो कलेजको फी त घट्दैन होला जे भए पनि !’

किराना व्यवसायी सुजन देवकोटाले पनि बजेट भाषण सुन्न भ्याउनुभएन । ‘अहिलेसम्म कर केमा कति बढेको भन्ने सुन्नमा आएको छैन । ठिकै होला कि !’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बजेटमा कर बढेको भने पनि नभने पनि सामानको भाउ सधैँ बढेर आउँछ । ग्राहकसँग बढेको पैसा लिनै पर्‍याे ।’

सामानको भाउ बढेर आएपछि ग्राहकसँग बढेको पैसा लिनुपर्नेमा चिन्तित देखिँदै देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘मोल बढेर आएपछि ग्राहकसँग लिनैपर्‍याे । अस्तिसम्म बढेको थिएन भनेर हामीसँग बाझाबाझ पर्छ । के गर्नु नलिइ पनि भएन । लिँदा पनि झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निजी सञ्चार गृहमा बजार व्यवस्थापनमा काम गर्ने केशव भट्टराईलाई बजेट उत्कृष्ट लागेको छैन । देशमा बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन भएको भन्दै रोजगार लक्षित कार्यक्रम नभएकोमा उहाँ सन्तुष्ट देखिनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृषिमा रकम विनियोजन गरिएको छ । तर त्यसले काम गर्ला जस्तो छैन । किनकि यस्ता कार्यक्रम पहिले पनि आएका थिए ।’

ठेलागाडामा तरकारी बेच्दै आउनुभएका मकवानपुरका दिपेश लामा बजेट भनेको खासै थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘खोइ के–के गर्ने भनेर पढेको सुनिन्छ, के हो ?’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जे भए पनि हामीले गाडा नठेली खान पाउने होइन ।’ 

गरिबका लागि भनेर कसैले पनि केही गरेको नसुनिएको बताउँदै लामाले अगाडि भन्नुभयो, ‘यत्रो मरी मरी हामी गरिबले दुःख गरेको कस देखेको छ ? कहीँ कतैबाट आजसम्म एक पैसा सहयोग पाएको होइन ।’,

ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आउनुभएकी चितवनकी शारदा पौडेल गृहिणी हुनुहुन्छ । ग्यासको बढेको मूल्य, तरकारी, खाने तेल अनि अन्य उपभोग्य सामानको समेत यति धेरै भाउ बढेका बेला सरकारले खासै राहतको कार्यक्रम नल्याएको भन्ने उहाँको गुनासो छ । 

उहाँका श्रीमान् सरकारी सेवामा काम गर्नुहुन्छ । तलब केही बढेको पनि छ । तर महँगीले आकाश छोएका बेला यो वृद्धिदर केही नभएको बताउँदै पौडेल आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ, ‘महँगी बढेर बाँच्नै नसकिने अवस्था छ । त्यसमाथि बच्चा पनि पढाउनु परेपछि कहाँबाट पुर्‍याउनु । तलब १५ प्रतिशत बढेर केही हुँदैन । पसलेले भोलिदेखि भाउ बढाउन थाल्छन् ।’ 

हरेक वर्ष बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढेपछि किरानालगायत घरभाडा समेत बढाउने गरेको तितो अनुभव सुनाउँदै पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘अब अर्को महिनादेखि घरबेटीले भाडा यति बढ्यो भनेर आउन बेर छैन । पसलमा त आजको सामान भोलि गएर सोध्दा भाउ बढिसकेको हुन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विभिन्न शीर्षकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र पालिका अनुदानअन्तर्गत चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

बजेटका मुख्य आकर्षणमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि उमेर हद घटाएर ६८ वर्ष पुर्‍याउनु, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुनु, अनुदानमा एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो, पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका छन् । यसबाट नागरिकले सोझै लाभ पाउने देखिन्छ । 

त्यस्तै एक घण्टामा चितवन, दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने गरी बाटो, भूमिहीनलाई तीन वर्षभित्र आवास, किसान पेन्सन योजना जस्ता आकर्षक कार्यक्रम पनि रहेका छन् । यही कारण पनि धेरैले यो बजेटलाई सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेको देखिन्छ । 

अन्तिम अपडेट: साउन २०, २०७९

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया