ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

असार १६, २०७९ बिहीबार १८:३५:४७ | रासस

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

आदेशमा सरकारको त्यस निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र घनाबस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख छ ।

वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सरकारको त्यस संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ जेठ ६ गतेकोे निर्णयले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविककै मापदण्ड कायम गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गर्न आदेशको माग थियो ।

यस कानुनको मापदण्ड लागू भए पनि अवैधरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइ नदीनाला दोहन हुनुका साथै अवैधरूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्न माग गरिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया