काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले आर्थिक अवस्था सुधार नहुञ्जेल पालिकादेखि सङ्घीय सरकारका नेतृत्वकर्ताको सुविधा कटौती गर्न माग गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पोखरेले पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी देशकाे आर्थिक अवस्था नसुध्रिँदासम्म पालिकादेखि सङ्घीय सरकारसम्म राजनीतक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधाहरूमा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तै राजनीतिक सहमति कायम गरी डाक्टर डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन लागू गर्न, गठबन्धनका दलहरूको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागी समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोक्न, बजेट समयमा र उपयोगमूलक तरिकाले खर्च गर्न र प्रदेश र पालिकामा कांग्रेसका सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरू भएका ठाउँमा बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने आयोजनाहरूमा मात्र खर्च गर्न र फजुल खर्च नगर्न नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिबाटै निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ । 

उहाँले सुशासनको यस्तै दयनीय अवस्था रहेमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा नगए कहाँ जान्छ त ? भनेर प्रश्न पनि सोध्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ,  ‘सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रकाबीच हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदै आएका छौँ– सरकारले महँगा हातहतियारदेखि हेलिकप्टरसमेत खरिद गर्दै छ रे ? विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यस्तो अवस्थामा के अहिले यस्ता सामाग्रीहरू खरिद गर्ने बेला हो ? यसको अर्थ मेरा मित्र स्वर्णीम वाग्लेले भनेजस्तै सुशासनको कमी हैन र ? यसले हामीलाई श्रीलङ्काको बाटोमा नडोर्‍याएर कहाँ लैजान्छ त? हामी सबै मिलेर यसको जवाफ खोजौँ ।’

पोखरेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको मन्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने बेलामा पंचायतले विकासको मुल फुटाउ भनेर ल्याएको वैदेशिक ऋण र २०१७ सालदेखि आर्थिक सुधार नगरि देशलाई कंगाल बनाएको अवस्था थियो। त्यसपछि आदरणीय सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु पनि मन्त्रिपरिषद्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यस मन्त्रिपरिषदले गरेका सुधार र फजुल खर्च नियन्त्रणको कारणले आजसम्म हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ।
तर २०७४ मा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले बढाएको सार्वजनिक ऋण, बढाएको फजुलखर्च र कोरोनाको प्रभावलाई प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू विकास गरि राम्रोसँग सम्बोधन नगरेको बिरामी अर्थतन्त्र यो गठबन्धनको सरकारले पाएको थियो।

सर्वसाधारण, गरिखाने वर्ग र निजीक्षेत्रको गठबन्धनको सरकारमा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो किनकि कांग्रेसले गररिखाने वर्गको लागि सजिलो वातावरण बनाउँछ भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । तर, गठबन्धनको सरकार कांग्रेसको आर्थिक नीति भन्दा बाहिर बरालिएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।
मलाई लाग्छ–धेरैजसो साथीहरूले गत वैशाख २९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मेरा मित्र डा। स्वर्णिम वाग्लेको अन्तरवार्ता पढ्नु भएको छ। वाग्लेको त्यो अन्तरवार्ताको भनाई अनुसार नेपाल आर्थिक सूचक र स्वरुपमा हैन, कमजोर आर्थिक अनुशासन र नीगिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाको बाटोतिर अग्रसर छौं। कुशासन र नीति निर्माणमा कच्चापन नसुधारे खराब अवस्थातर्फकै खुड्किला हुनेछ। यसको अर्थ के हो भने संकटको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने छुट्टै कुरा भयो, अहिले पनि हाम्रो तरिका श्रीलंका, लाओस या पाकिस्तानको प्रारम्भिक भनौं वा अन्य कुनै खालको आर्थिक शंकटको बाटोमा छ। आर्थिक संकटको बाटोमा कसरी  अगाडि बढदै छौ भन्ने केही उदाहरूणहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु।

पहिलो– राष्ट्र बैंकले हिजोमात्रै प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिती रहेकोमा १९।६ प्रतिशतले कमी आई जेठ मसान्तमा ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा सिमित भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउनका लागि हामी सवारी साधनदेखी विभिन्न सामाग्रीहरूको आयात बन्देज गरिरहेको अवस्था छ, जुन काम दिगो हैन। मैले यसअघिको बैठकमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै जानु भनेको हामीले भविष्यमा खानेलगाउने सामग्री आयात गर्न पाउने छैनौ भनेको थिएँ। आजकै दिनमा त्यो अवस्था त आईसकेको छैन, तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अवस्था कायम रहि विदेशी विनिमय सञ्चिती नहुने हो भने भोलि धेरै आवश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेत ठप्प हुने सक्ने सम्भावनलाई नकार्न सकिन्न।

भर्खरै अनौपचारिकरुपमा राष्ट्र बैकका साथिहरूसँग कुराकानी गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितीको हिसाबले अर्थतन्त्र अहिले ठिक ढंगले अघि बढीरहेको छैन। यसमा आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणहरू छन्।

दोस्रो– विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन सकेको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चितीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स धेरै बढ्न सकेको छैन डलरमा। राष्ट्र बैंककै यस आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म रेमिट्यान्स ७ अर्ब ५१ करोड अमेरिकि डलर मात्रै आएको छ।

जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १।५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हो। जबकी गत वर्ष १०।५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेर आएको थियो। यो सूचकांकले समेत विदेशी विनिमय सञ्चिती थप बढ्ने संकेत गरेको छैन।
तेस्रो– पहिलो र दोस्रो मुलुकले विदेशी विनिमय सञ्चिती प्राप्त गर्न नसकेको कुरा भयो। यहाँ कुनै उद्योगी, व्यवसायीले थप लगानी विस्तार गरौं वा बीउँ पुँजी जुटाउँ भन्दा बैंकमा पैसा छैन। बैंकिङ क्षेत्रले तरलता संकटको सामना गरिरहेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो र यो अवस्था कम्तिमा अर्को वर्ष पनि कायमै रहन्छ भन्ने धेरै विज्ञहरूको भनाइ छ। यति लामो तरलताको संकट विगतमा कहिल्यै पनि भएको थिएन। पुँजी नै नहुने अलि–अलि भएको पुँजी पनि महंगो दरमा ऋण लिनु परिरहेको छ ।

२०७९ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ७।३४ प्रतिशत र कर्जा ब्याजदर ११।५४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अघिल्लो वर्षको निक्षेपको ४।७२ प्रतिशत र कर्जाको ८।४६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । यसले पनि यहाँ कसैलाई लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी गरी उद्यमी हुने अवस्था देखाउदैन। जसको असर राजश्व संकलन र रोजागरी सिर्जना साथै आयात प्रतिस्थापनका उदेश्यहरूमा देखिने छ।
चौथो– मैले माथि भनेका सुचकांकहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका हुन्। हामी आफ्नै बल, बुता र क्षमताले गर्न सक्ने बजेट खर्च पनि गर्न नसकेकाले सुशासनको कमी प्रस्टै संकेत देखिन्छ। मैले हिजो राति मात्रै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको बेवसाइट चेक गरेको थिए– अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ।

जबकि अब खर्च हुने समय सकिसकेको छ। यो खर्च गर्न हामीलाई पूर्णरुपमा रुस र युक्रेनको युद्धले रोकेको त अवस्य पनि होइन? विश्व आर्थिक मन्दीले रोकेको होइन? विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेर रोकेको होइन? हाम्रो क्षमतामा सुधार पनि भएको हैन। हामीले भूकम्प गएको बेला यहीँ कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गरि केही राम्रा काम गरेको उदाहरण हेर्नुस्। भूकम्प भएको बेला समेत त्यती काम भयो भने अहिले किन हुन नसकेको भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो।
यस आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्च गर्नका लागि न त कोरोना नत हडताल कहिकतै केही पनि अवरोध नहुँदासमेत पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु राम्रो संकेत पक्कै हैन।

पाँचौ– उल्लेखित सबै सुचकको असर हाम्रा नागरिक अथवा हाम्रा मतदाताले समस्या व्यहोर्नु परेको छ। गाउँघरमा दिगो रुपमा विकासका काम गर्न सकिएन, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन, उत्पादन बढाउन सकिएन तर अर्कोतर्फ मुल्यवृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले हिजोमात्र प्रकासित गरेको तथ्यांक अनुसार मुल्यवृद्धि ८।५६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ४।१९ प्रतिशत मात्र थियो। उपभोग्य वस्तुहरूको मात्रै मुल्यवृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । हामी चाँडैनै निर्वाचनमा होमिदै छौं। अर्थतन्त्रका यि आँकडा लिएर चुनावमा कसरी जाने? यहाँ रहनु भएका सम्पुर्ण नेतागणहरूले समिक्षा गर्नेवेला आएको छ । हामी कसरी सुधारेर निर्वाचनमा अगाडि जाने?
उल्लेखित शंकटोन्मुख अर्थतन्त्रकाबीच हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाह पाउँदै आएका छौ– सरकारले महंगा हातहतियारदेखि हेलिकप्टरसमेत खरिद गर्दै छ रे? विदेशी मुद्रा सञ्चितीको यस्तो अवस्थामा के अहिले यस्ता सामाग्रीहरू खरिद गर्ने बेला हो? यसको अर्थ मेरा मित्र वाग्लेले भनेजस्तै सुशासनको कमी हैन र? यसले हामीलाई श्रीलंकाको बाटोमा नडोर्याएर कहाँ लैजान्छ त? हामी सबै मिलेर यसको जवाफ खोजौं।
आदरणीय सभापति ज्यु, सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरि हाम्रो आर्थिक अवस्था नसुध्रिदासम्म स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतक नेतृत्वलाई दिइने अनावश्यक सुविधाहरूमा कटौती गरौं। राजनीतिक सहमति कायम गरि डा डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन लागू गरौं। गठबन्धनका दलहरूको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागि समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौं, बजेट समयमा र उपयोगमुलक तरिकाले खर्च गरौं र प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेसका सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरू भएका ठाँउमा बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने आयोजनाहरूमा मात्र खर्च गर्न र फजुल खर्च नगर्न नेपाली कांग्रेसका साथिहरूलाई केन्द्रीय समितिबाटै निर्देशन दिऔं।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस