काठमाण्डाै - विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

खानेपानी र सरसफाइ सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात झन्डै १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

‘नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू निर्देशित छन्। यस आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई, पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ' अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नुभयो ।

खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरूको पहुँच न्यून हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी  प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन् ।

'यस आयोजनाले नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी पालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक प्रगति र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास हासिल गर्नमा खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा रहेको महत्त्वपूर्ण कमिलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ', माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो ।