सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

साउन १, २०७९ आइतबार १८:११:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, चुनावमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया