काठमाण्डौ–तराई–मधेस 'फास्ट ट्र्याक' काे प्रगति निराशाजनक, ३ वर्षमा जम्मा २१ प्रतिशत प्रगति

 साउन २६, २०७९ बिहिबार १४:४९:४८ | रासस
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – भौगोलिक जटिलता भएका राष्ट्रिय गौरवसहितका प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजना निर्माणमा नेपाली सेनाले जिम्मेवारी प्राप्त गरी काम अघि बढाएको छ ।

सरकारको विभिन्न समयमा भएको निर्णयबाट नेपाली सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै याे जिम्मेवारी सेनाले प्राप्त गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ मा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ । त्यही धारामा टेकेर राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनका साथै सेनाले ती जिम्मेवारी पाएको हो ।

सेनाले काठमाण्डाै–तराई–मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजना, कर्णाली काेरिडोर, महाकाली काेरिडोर, कोसी काेरिडोरका विभिन्न खण्डमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । ती आयोजनाको निर्माण धमाधम चलिरहेको छ । सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त रहेकाले पनि चाँडो सक्नुपर्ने दबाब कायमै छ ।

तीमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग अति महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसले तराईलाई काठमाण्डाैसँग सिधा सम्पर्क गराउँछ । तर त्यही आयोजनामा आशातित प्रगति हुन सकिरहेको छैन । खोकनाको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताउनुभएको छ । अन्य आयोजनामा पनि समस्या र चुनौती देखिँदै आएको छ । यी यावत् कारणले ती आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौतीसँग थप समय र खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि द्रुत मार्ग निर्माणका सवालमा बढी चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माणको जिम्मासमेत सेनालाई दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले तराईलाई काठमाण्डाैसँग छोटो दुरीबाट जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल द्रुत मार्गलगायतका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्दा देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने बताउनुभयो । रक्षा सचिव किरणराज शर्माका अनुसार मन्त्रालय र मातहतको एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ९७ र भौतिक प्रगति ६५ दशमलव ०५ प्रतिशत हासिल भएको छ ।

कतिपय कार्यक्रम प्रगति उत्साहजनक भए पनि सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण एवम् बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रममा अपेक्षित उपलब्धि कम हुँदा समग्रमा प्रगति कम देखिएको उहाँको दाबी छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा काठमाण्डाै–तराई–मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद पेचिलो बन्दा प्रभावित भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम वहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत हुन सकेन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण हतियार एवम् उपकरणका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेकाले अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने कोसिस भने भइरहेको बताउनुभएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच मार्गको अभाव, चिसो, जोखिम क्षेत्र, भौगोलिक वातावरणलगायतका कारणले कतिपय आयोजनामा समस्या हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले हुम्ला जाने कर्णाली करिडोरमा चट्टान रहेकाले थप चुनौती थपिँदा निर्माण ढिला हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सेनाले जिम्मा लिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । 

काठमाण्डौ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना

खोकनाको जग्गा प्राप्ति विवादले प्रभावित भइरहेको काठमाण्डाै–तराई–मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २१ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १९ दशमलव ५८ प्रतिशत छ । विभिन्न ११ प्याककेजमा काम भइरहेकाले प्याकेज अनुसारको प्रगति फरक–फरक रहेको र त्यहीअनुसार काम भइरहेकाे छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएर काम अघि बढाइएको थियो । याे आयोजनाकाे लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ । तीन वटा (महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा) मा गरी ६ दशमलव ४१ किलोमटिरको सुरुङ मार्ग रहेको छ । कुल ८७ पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनको कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवमा भने त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । यसको प्रस्थानविन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ हो । कुल पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा चार हजार सात सय ४५ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको छ ।

याे आयोजना विभिन्न ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ र २ मा पर्ने सुरुङ मार्गको ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत भइ निर्माण काम थालिएको छ । अन्य प्याकेजका पनि आवश्यक तयारीका काम सकेर कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर प्याकेज ११ मा परेको खोकना इलाकामा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का व्यवस्थापन काम नै हुनसकेको छैन ।

कर्णाली काेरिडोर

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज ५ को निर्णयअनुसार नेपाली सेनालाई याे काेरिडोरको लालीबगरबाट दुल्लीकुना (सात किमी) र घाटपारि चौर बद्रीगाउँबाट भुक्का खोलासम्मको कर्णाली किनारको १३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन १६ को निर्णयसमेत गरेर कुल २२ किलोमिटर निर्माणको जिम्मेवारी सेनाको छ । जसअन्तर्गत सेनालाई आव २०७८/७९ मा प्राप्त जिम्मेवारीमा वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ७२ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ ।

कोसी कोरिडोर

याे काेरिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको १० दशमलव ५१ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । सेनाले विसं २०७७ माघ २४ गतेदेखि निर्माण सुरु गरेको याे आयोजनाको गएकाे आर्थिक वर्षमा तीन किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी थियो । जसअनुसार वित्तीय प्रगति ८५ दशमलव ३५ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत भएको छ । यस क्षेत्रको वरुण खोलामा बाढीले कल्भर्ट बगाएकाले सामान ढुवानीमा कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

बेनीघाट आरुघाट लार्के भञ्याङ सडक

विसं २०७३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले त्यहाँको ९२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको थियो । आव २०७८/७९ सम्म तीन वटा क्याम्प निर्माण तथा ३२ दशमलव ५ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सकिएको छ । त्यसमध्ये १८ किलोमिटर सडक विभागलाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ ।

चालु आवका लागि वित्तीय प्रगति ८७ दशमलव ३९ र भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत रहेको छ । मनास्लु क्षेत्रको वातारवणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा काममा केही समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

महाकाली काेरिडोर

याे करिडोरको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ वैशाख १४ को निर्णयले कोठेधार–टिङ्कर खण्ड ७५ किमी र २०७८ माघ १७ को निर्णयले तुषारपानीबाट कोठेधार खण्डको चार किमी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

प्राप्त विवरणमा दार्चुला–टिङ्कर सडकको वित्तीय प्रगति ९१ दशमलव ५४ र भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत रहेको छ । 

अन्तिम अपडेट: भदौ ६, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया