नेपालमा भुटानी शरणार्थीको अवस्था र अधिकारमाथि केन्द्रित सम्मेल...
पुस ५, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – आउँदो संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म अहिलेकै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत संसदीय चुनावपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा १३ र ४० पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै म्याद थपसम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।