काठमाण्डाै – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताउनुभएकाे छ । आज आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगकाे कुराकानीमा उहाँले मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयाे ।

पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा राेक्नुकाे विकल्प नरहेको संविधानविद् डा. आचार्यकाे भनाइ छ । उहाँले यो चुनावमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको पाँच वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशमा पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके अबको पाँच वर्ष नेपालका लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको बारेमा संसद् एक खालको निकम्मा सावित भएको बताउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू राज्यका सामान्य विभागतजस्तो भएको उहाँकाे भनाइ छ । 

संविधानविद् डा. आचार्यले आयोगले चुनावलाई एउटा सामान्य घटनाको रूपमा मात्रै लिएको र मङ्सिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सीमित राखेको बताउनुभयो । उहाँले चुनाव भनेको देशको आउँदाे भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रूपमा कानुन र पद्धतिलाई अघि बढाउने, देशको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने पर्व रहेको बताउनुभयो । कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानुन र संविधानलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने उहाँकाे भनाइ छ । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभयाे । उहाँले संविधानले हरेक नागकिरलाई चुनावमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गर्नुभयाे ।

संविधानविद् डा. आचार्यले देशमा हरेक चुनावमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस पटक भने नागरिकले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरूलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै नेताले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताउनुभयो । 

संविधानविद् डा. आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा 'नो नट अगेन' अर्थात् शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनावबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उहाँले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयाे । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मङ्सिर ४ को चुनावमा मतदाताबाट पटक–पटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई नजिताऔँ, नल्याऔँ भन्ने कुराहरू आएको छ । परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरूलाई यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले पनि भन्दै आएकाे छु । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरूपमा यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाए । यसलाई संविधानको दृष्टिकोणले, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्य राेक भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरू दिने काम गर्‍याे । तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर, व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्ने खालको कुरा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदातासँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने उसलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग 'राइट टु नो भोट' को अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उसले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गएकाे वैशाख ३० गतेको पालिका चुनाव तथा आउँदाे मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा पनि आयोगले 'राइट टु नो भोट' को अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकायभन्दा पनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदाताले कुनै व्यक्तिलाई पटक–पटक चुनावमा जिताएर पठाउँदा उसले त्यसको बदलामा केही पनि दिएन, कुशासन दियो, महँगी दियाे, राष्ट्रलाई ऋण थुपार्‍याे भनेर मतदाताले अब म तिमीलाई मत हाल्दिन, अरूले पनि मत नहाल्नु भनेर पनि भन्न नपाउनु भने त्यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो ?

संविधानविद् डा. आचार्यले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो । मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयाे । पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा राेक्नुकाे विकल्प नरहेको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले यो चुनावमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको पाँच वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशमा पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके अबको पाँच वर्ष नेपालका लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको बारेमा संसद् एक खालको निकम्मा सावित भएको बताउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू राज्यका सामान्य विभागतजस्तो भएको उहाँकाे भनाइ छ । 

संविधानविद् डा. आचार्यले आयोगले चुनावलाई एउटा सामान्य घटनाको रूपमा मात्रै लिएको र मङ्सिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सीमित राखेको बताउनुभयो । उहाँले चुनाव भनेको देशको आउँदाे भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रूपमा कानुन र पद्धतिलाई अघि बढाउने, देशको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने पर्व रहेको बताउनुभयो । कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानुन र संविधानलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने उहाँकाे भनाइ छ ।