काठमाण्डौ – श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने भएको छ ।

यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट आउँदो आइतबार अर्थात् पुस २४ गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाण्डौ मात्र प्रदान हुँदै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवालाई श्रम मन्त्रालयले केही समय यता प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समयअघिदेखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । 

यस्तै श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन्छ भने अब आउँदो आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै खाले श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था हुने भएको हो । 

यो सँगै सातै प्रदेशबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनु पर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई चिर्दै अनलाइनमार्फत नै सबै खाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको भन्दै मन्त्रालयले श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाटसमेत सहज रूपमा सेवा लिन अनुरोध गरेको छ । 

कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रूपमा लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको छ । 

सबै खाले श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत नै प्रदान हुन्छ । पुनः श्रम स्वीकृतिदेखि व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्र प्रदान हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिनका लागि कोही पनि कार्यालयमा गएर लाइन लाग्न पर्दैन ।

अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसीटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार समेत पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

साथै मन्त्रालयले आउँदा दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।