सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई अल्झाएर राख्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

फागुन २१, २०७९ आइतबार १९:२१:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिया भएकै आधारमा देशको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्न फागुन १९ गते दिएको सर्वाेच्चकाे आदेश आज आइतवार लिखितरूपमा सार्वजनिक भएकाे हो ।

आदेशमा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरूलाई निषेध गर्न नहुने उल्लेख छ । अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश पनि गरेको छ । आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चले तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित आठ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ सालको माघमा काठमाण्डाैकाे खुलामञ्चमा आयोजित सभामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताउनुभएको थियो । त्यही भनाइलाई आधार बनाएर रिट निवेदन परेको हो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्