हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा ठाउँठाउँमा अवरोध

कात्तिक १०, २०८० शुक्रबार १३:२२:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ मा रहेकाे थानाभर्‍याङबाट शुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा रहेकाे इनरुवा सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ २ सय ८८ किलोमिटर छ ।

प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न अहिले ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रित गरिएको छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७ सय ५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ५० वटा टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको 'रुट' सार्न माग गर्दै अवराेध कायम राख्दा बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै शुरु हुन सकेको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । याे काम आउँदाे पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नु पर्ने दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले हिजाे बिहीवार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको छ । टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्त्वकाे हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो भने ठूलो विपत् आउनसक्ने बताउनुभयो । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँठाउँमा अवरोध छ, अहिले पाँच वटा टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ, थप टोली थपेर कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, खुलाउनका लागि भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन्’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘४०० केभी लाइन अति नै जरुरी छ, ४००/२२० केभी क्षमताका तीन वटै सबस्टेशन तयार छन्, यो लाइन बनाउन सकेनौँ भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ भने देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।’ उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दासहित सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ र १७ मा रहेकाे हटिया तथा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा झन्डै ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौँडा–११ काे थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङमा सबस्टेशनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुने छन् ।

स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ सालको माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दाया बाया २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरू प्रभावित हुने छन् ।

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत शुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्