बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नु पर्ने

मंसिर २९, २०८० शुक्रबार ७:२०:५२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब बैंकहरूले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारण हुने आज अन्तिम मिति हो । अब बैंकहरुले कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । आजसम्म कर नतिरे बैंकहरुले जरिबाना र ब्याजसमेत दिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र बार्गेन एन्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकहरुले गएको भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । महालेखाका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखाङ्कन नै नगरि सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने एफपीओ अर्थात् प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध भएको भन्दै सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नु पर्ने

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया