काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आफूले आउँदाे कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको आज बुधवार भएको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी निकायले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘आज दुई मन्त्रालयको मन्त्रालयगत अवस्था, त्यसको समग्र स्थितिबारे जानकारी लिइयो, यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ, मैले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । कार्यतालिका नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचमा छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एक वर्षमा हामीले कति काम गर्‍यौँ, कहाँ के कति समस्या रहे, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर भावी योजना बनाउँछु ।’

प्रधानमन्त्रीले अब नियमितरूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्याङ्कन शुरु गरिने बताउँदै भन्नुभयो, ‘नागरिकलाई परिणाम दिने मुख्य विषय हो, जति राम्रो परिणाम दिन सकियो नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ, हामीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य संयन्त्र कृषि र भूमि भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले कृषिलाई विकासको मूल आधार र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसके समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत् र उद्योग पनि महत्त्वपूर्ण छन् । उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

रासायनिक मलका लागि सधैँ विदेशी उत्पादकको मात्रै भर पर्न नसकिने जनाउँदै प्रचण्डले अब स्वदेशमा नै मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । रासायनिक मलको मात्रै भर नपरि प्राङ्गारिक मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्ने नीति बनाइनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट विगतको भन्दा भिन्न रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि चाँडै सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटक विगतमा भन्दा भिन्न बजेट, नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने सोच्दैछु । त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै बृहत् छलफल गर्छौँ । नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै सोचिराख्नु होला ।’

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले कृषिका सात प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध र किसानलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, हरूवा चरूवालगायत समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न ‘प्याकेज’ जरुरी भएकोमा जोड दिँदै राज्यका अनुसन्धानमुखी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि लक्ष्यमुखी नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल खरिद र वितरणको काम यस वर्ष निकै प्रभावकारी भएको बताउँदै आउँदो वर्षायामका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुदानको ढाँचा तथा एकीकृत कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको र कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अर्का सचिव रेवतीरमण पौडेलले अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि तथा पशुचौपायामा देखिएका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणमा योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको बताउँदै स्रोतको सीमितता र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय जग्गा प्रशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकोले भूमि प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न, सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नियमनसँगै नतिजा दिन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले नयाँ र पुराना गरी झन्डै १५ लाख सेवाग्राहीले आयोगमा निवेदन दिएका तथा कामको चाप र साधन स्रोतबीचको अन्तर सम्बोधन गर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।