काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले सर्वोच्चमा हिजो रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । अब यो रिटमाथि आउँदो महिना मात्रै दोहोरो सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर सरह नभएको रिट निवेदनकको दाबी रहेको छ ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । महाप्रसाद अधिकारी २०७६ सालको चैत २४ गर्ते गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै यसअघि सरकारले पदबाट हटाए पनि सर्वोच्चले उहाँलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।