काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले सर्वोच्चमा हिजो रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । अब यो रिटमाथि आउँदो महिना मात्रै दोहोरो सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर सरह नभएको रिट निवेदनकको दाबी रहेको छ ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । महाप्रसाद अधिकारी २०७६ सालको चैत २४ गर्ते गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै यसअघि सरकारले पदबाट हटाए पनि सर्वोच्चले उहाँलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो ।