'एमसीसी' अन्तर्गत बन्ने २ सय ९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन नि...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर दोषी ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसलालाई हिजो सदर गर्दै भाटभटेनीले कर छलेको ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यससँगै भाटभटेनीले कर, जरिबाना थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो ।
पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिबाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो । भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँगै राजस्व ब्याज र जरिबानासहित बुझाउनुपर्नेछ ।
अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । भ्याट छलीको एउटा ठूलो मुद्दा पछिल्लो फैसलासँगै टुङ्गिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।