काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्तरूपमा बुझ्न नमाने नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सहमतिमै बुझ्नेगरी आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै देशको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटि सहमतिबाट नै बुझ्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

नेपाल–भारतबीच सीमाका साथै सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार भएको थियो । २०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेका छैनन् ।

२०६८ साल कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । यस्तै २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भए भने २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजी गठन भएकाे थियो । दुवै देशका समूहले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन तयार भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसलाई बुझ्न भारत तयार छैन ।

बैठकमा प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ना भएको विषय सरकारको नियन्त्रणमा आउन थालेको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले पहिले नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको विषय सरकारलाई थाहा नभएको भन्दै थाहा पाएसँगै रुस सरकारसँग यसबारेमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा भर्तीको समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो । समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।