सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुुई आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने

फागुन ३०, २०८० बुधबार ९:२७:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि रिक्त सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।

माघ १५ गते फैसला भएर हिजो सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा दुवै आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दलहरूको सत्ता स्वार्थले न्याय पाउने आफ्नो मौलिक हकमा गम्भीर हनन पुगेको भन्दै पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने र यो दुई वर्षभित्र टुंगिने उल्लेख छ ।

तर, अन्तरिम संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि २०७१ मा दुवै आयोग गठन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुनै घटनाको पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुुई आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया