काठमाण्डौ – जलवायु परिवर्तन र बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घले ३१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस कार्यक्रमका बोल्नेहरुले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी बनाउनेगरी नीतिगत तथा बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विकसित देशले औद्योगीकरणको नाममा विश्वव्यापी रुपमा तापमान वृद्धि भइ नेपाललगायत विकासोन्मुख देश बढी प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा औद्योगिक देशबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउने प्रावधानका लागि पहलकदमी गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी नीतिगत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व मूख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनलाई तीन तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले जलवायु परिर्वतनको मार प्रकृति, मानव र प्रजातिमा परेको बताउनुभयो ।