अाउँदाे वर्ष एकलाखलाई राेजगारी, पाँच वर्षमा बाध्यकारीरुपमा विदेश जान नपर्ने : श्रममन्त्री विष्ट

असार १३, २०७५ बुधबार १६:८:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडाैं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न अाउँदाे २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम एक लाख व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र ५ वर्षमा बाध्यकारीरुपमा रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइने उद्घोष गर्नुभयो ।

उहाँले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फर्स्याैट गरिएको पनि जनाउनुभयो ।

सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि पर्ने छैन, युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिनेछैन ।”

मन्त्री विष्टको जवाफमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, लक्ष्मी चौधरी र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)